योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला, एक जिले में अब इतने ही दिन रहेंगे सरकारी कर्मचारी |

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में 3 साल की तबादला नीति घोषित कर दी गई. यह बादला नीति वित्तीय वर्ष 2021-22 तक लागू रहेगी. इस के साथ ही कई अन्य महत्वपूर्ण फैसले पर भी मुहर लगाई गई. 170 नेशनल मोबाइल मेडिकल यूनिट प्रोजेक्ट के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की मदद से चलाई जाएगी.

अभी तक मिली जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि 3 साल जिले में और 7 साल मंडल में रह चुके ए और बी श्रेणी के कर्मचारी तबादला नीति में आएंगे. पर यह नीति विभागीय मुख्यालय पर तैनात कर्मचारियों पर लागू नहीं होगी. व्यांग कर्मचारियों पर भी यह नीति लागू नहीं होगी. बी श्रेणी के कर्मचारियों का तबादला विभागीय प्रमुख कर सकेंगे. इसे साथ ही सी श्रेणी के कर्मचारियों के अवकाश ग्रहण करने के 2 साल रह जाने पर उनके गृह जिले में तबादला करने का विकल्प दिया जाएगा.

कैबिनेट बैठक में यह भी फैसला लिया गया कि इस नीति में बदलाव करने का अधिकार सिर्फ सीएम को होगा. वहीं, नेशनल मोबाइल मेडिकल यूनिट के लिए उपकरणों और वाहनों की खरीद प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर के जरिए होगी. हर यूनिट में 5 लोग रहेंगे. इस से साल में 30 लाख लोगों को चिकित्सीय सुविधा मिलेगी. मंत्रिमंडल ने जापानी इंसेफ्लाइटिस जैसी जलजनित बीमारियों से प्रभावित क्षेत्रों में पेयजल के लिए 23. 76 करोड़ रुपए की योजना 10 जिलों में शुरु करने का निर्णय लिया है |